अब देखि डिजिटल प्लेटफर्ममा बिना लाइसेन्स फिल्म देखाउन नपाइने

काठमाडौँ । नेपालमा युट्युब, नेटटीभी, सिनेमाघर जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म तथा ओटीटी सेवा प्रदायकहरूले अब फिल्म तथा फिल्मजन्य सामग्री प्रदर्शन गर्न सरकारबाट अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ।

चलचित्र ऐन २०२६ लाई संशोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको चलचित्र विधेयक, २०८१ मा यो व्यवस्था गरिएको हो। आइतबार सङ्घीय संसद्‌को राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको चलचित्र विधेयक, २०८१ मा यस किसिमको व्यवस्था अघि सारिएको हो । विधेयकको दफा १७ मा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत फिल्म वा फिल्म जन्य सामग्रीको प्रदर्शन गर्न चाहेमा त्यस्तो प्लेटफर्म, व्यक्ति वा निकायले बोर्डबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै फिल्म प्रदर्शनलाई नियमित, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन विधेयकमार्फत यस्तो नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताइएको छ।

विधेयक अनुसार हाल नेपाली फिल्म प्रर्दशन गरिरहेका विभिन्न कम्पनीका युट्युब च्यानल,  नेटटीभी, सिनेमाघर एप, एमएसएम, मोमो (More Music More Movies), कान्तिपुर सिनेमा ओटीटी लगायतका सेवा प्रदायकहरूले अब फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि बोर्डबाट इजाजत लिनुपर्नेछ।

यसरी लाइसेन्स विना डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फिल्म देखाएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। लाइसेन्स शुल्क, रोयल्टी र अन्य दस्तुर सम्बन्धी विवरण भने नियमावली तथा निर्देशिकाबाट पछि तोकिनेछ। साथै, नयाँ विधेयकले चलचित्रको गुणस्तर मापन, बक्स अफिस तथ्याङ्क रेकर्ड राख्ने र ओटीटी प्लेटफर्मलाई सेन्सर प्रणालीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

https://newsfilmy.com/wp-content/uploads/2025/04/film-budheyak.pdf